गांधीजींना नोबल पुरस्कार का मिळाला नाही?

हे प्रश्न वारंवार विचारले गेले आहेत: नॉर्वेजियन नोबेल समितीची दृष्टीकोन खूपच संकुचित होता का? समितीचे सदस्य युरोपाबाहेरील लोकांच्या स्वातंत्र्यलढ्याचे महत्त्व जाणू शकले नाहीत का? किंवा नॉर्वेजियन समितीचे सदस्य कदाचित असा पुरस्कार देण्यास घाबरत होते, जो त्यांच्या स्वतःच्या देशाचे आणि ग्रेट ब्रिटनचे संबंध बिघडवू शकेल?

गांधींना 1937, 1938, 1939, 1947 मध्ये आणि अखेरीस, जानेवारी 1948 मध्ये त्यांच्या हत्येच्या काही दिवस आधी नामांकन मिळाले होते. अखेरचे नामांकन वेळेत न मिळाल्याबद्दल नोबेल समितीच्या नंतरच्या सदस्यांनी जाहीरपणे खेद व्यक्त केला आहे; जेव्हा 1989 मध्ये दलाई लामा यांना शांती पुरस्कार प्रदान करण्यात आला, तेव्हा समितीच्या अध्यक्षांनी म्हटले होते की ही, “अंशतः महात्मा गांधींच्या स्मृतीला दिलेली आदरांजली” होती. तथापि, गांधींना हा पुरस्कार का दिला गेला नाही, याबद्दलच्या अटकळांवर समितीने कधीही भाष्य केलेले नाही आणि अलीकडेपर्यंत या प्रकरणावर प्रकाश टाकू शकणारे स्रोत उपलब्ध नव्हते.

मोहनदास करमचंद, ज्यांना महात्मा किंवा ‘महान-आत्मा’ म्हणून ओळखले जाते, त्या गांधीजींचा जन्म पश्चिम भारतातील, सध्याच्या गुजरात राज्यातील एका लहान संस्थानाची राजधानी असलेल्या पोरबंदर येथे झाला, जिथे त्यांचे वडील मुख्यमंत्री होते. त्यांची आई एक अत्यंत धार्मिक हिंदू होती. ती आणि गांधी कुटुंबातील इतर सदस्य हिंदू धर्माच्या अशा शाखेशी संबंधित होते, ज्यात अहिंसा आणि धार्मिक गटांमधील सहिष्णुतेला खूप महत्त्व दिले जात होते. मोहनदास गांधी भारतीय समाजात जे स्थान मिळवू शकले, त्याचे एक महत्त्वाचे स्पष्टीकरण म्हणून त्यांच्या कौटुंबिक पार्श्वभूमीकडे नंतर पाहिले गेले आहे. 1880 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात, मोहनदास लंडनला गेले, जिथे त्यांनी कायद्याचे शिक्षण घेतले. शिक्षण पूर्ण झाल्यावर, ते प्रथम बॅरिस्टर म्हणून काम करण्यासाठी भारतात परतले आणि नंतर, 1893 मध्ये, दक्षिण आफ्रिकेतील नाताल येथे गेले, जिथे ते एका भारतीय व्यापारी कंपनीत नोकरीला लागले.

दक्षिण आफ्रिकेत गांधीजींनी भारतीय अल्पसंख्याकांच्या राहणीमानात सुधारणा करण्यासाठी कार्य केले. विशेषतः वाढत्या वंशवादी कायद्यांविरुद्ध त्यांनी आवाज उठवला होता. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये एक दृढ अशी, भारतीयत्वाची व धार्मिकतेची बांधिलकी आणि आत्मत्यागाची इच्छा निर्माण झाली. त्यांनी मोठ्या यशाने, मूलभूत मानवी हक्कांसाठीच्या भारतीय संघर्षात अहिंसेची पद्धत अंमलात आणली. सत्याग्रह – “सत्याची शक्ती” – ही आंदोलन पद्धत अत्यंत आदर्शवादी होती; ‘कायद्याचे राज्य’ हे तत्त्व न नाकारता, भारतीयांनी ते कायदे मोडायचे होते जे अवाजवी किंवा दडपशाही करणारे होते. प्रत्येक व्यक्तीला कायदा मोडल्याबद्दल शिक्षा स्वीकारावी लागणार होती. तथापि, त्याने शांतपणे, तरीही दृढनिश्चयाने, संबंधित कायद्याची वैधता नाकारावी. यामुळे, आशा होती की, विरोधकांना, प्रथम दक्षिण आफ्रिकेच्या अधिकाऱ्यांना, नंतर भारतातील ब्रिटिशांना, त्यांच्या कायद्यांची बेकायदेशीरपणा लक्षात येईल.

1915 मध्ये जेव्हा गांधीजी भारतात परत आले, तेव्हा दक्षिण आफ्रिकेतील त्यांच्या कामगिरीची बातमी त्यांच्या मायदेशी आधीच पसरली होती. अवघ्या काही वर्षांत, पहिल्या महायुद्धा दरम्यान, ते भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसमधील एक प्रमुख व्यक्तिमत्व बनले. दोन महायुद्धांमधील काळात त्यांनी ब्रिटिश अधिकाऱ्यांविरुद्ध अनेक अहिंसक मोहिमा सुरू केल्या. त्याच वेळी त्यांनी भारतीय हिंदू, मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांना एकत्र आणण्यासाठी जोरदार प्रयत्न केले आणि हिंदू समाजातील ‘अस्पृश्यांच्या’ मुक्तीसाठी संघर्ष केला. त्यांचे अनेक भारतीय राष्ट्रवादी सहकारी, प्रामुख्याने सामरिक कारणांसाठी ब्रिटिशांविरुद्ध अहिंसक पद्धती वापरण्यास प्राधान्य देत असताना, गांधीजींची अहिंसा ही तत्त्वाची बाब होती. या मुद्द्यावरील त्यांच्या दृढतेमुळे, भारतीय राष्ट्रवाद किंवा धर्माबद्दल लोकांचा दृष्टिकोन काहीही असला तरी, ते त्यांचा आदर करू लागले. ज्या ब्रिटिश न्यायाधीशांनी त्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती, त्यांनीही गांधीजींना एक असाधारण व्यक्तिमत्व म्हणून ओळखले होते.

नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी पहिले नामांकन – गांधीजींचे प्रखर प्रशंसक असलेल्यांमध्ये 1930 च्या दशकाच्या सुरुवातीला युरोप आणि अमेरिकेत स्थापन झालेल्या गांधी-समर्थक ‘फ्रेंड्स ऑफ इंडिया’ संघटनांच्या नेटवर्कचे सदस्य होते. ‘फ्रेंड्स ऑफ इंडिया’ विविध विचारसरणींचे प्रतिनिधित्व करत होते. त्यांच्यापैकी धार्मिक वृत्तीचे लोक गांधीजींच्या पावित्र्यामुळे त्यांचे कौतुक करत होते. तर इतर, जे सैन्यवाद-विरोधी आणि राजकीय कट्टरपंथी होते, ते त्यांच्या अहिंसेच्या तत्त्वज्ञानाशी सहानुभूती बाळगत होते आणि साम्राज्यवादाचे विरोधक म्हणून त्यांना पाठिंबा देत होते.

1937 मध्ये नॉर्वेजियन स्टोर्टिंगचे (संसदेचे) सदस्य, ओले कोल्ब्यॉर्नसेन (लेबर पार्टी) यांनी गांधीजींना त्या वर्षीच्या नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी नामांकित केले आणि नॉर्वेजियन नोबेल समितीच्या अंतिम यादीतील तेरा उमेदवारांपैकी एक म्हणून त्यांची रीतसर निवड झाली. गांधीजींच्या नामांकनामागील प्रेरणा कोल्ब्यॉर्नसेन यांनी स्वतः लिहिली नव्हती; ती ‘फ्रेंड्स ऑफ इंडिया’च्या नॉर्वेजियन शाखेतील प्रमुख महिलांनी लिहिली होती आणि तिची भाषा अर्थातच अपेक्षेप्रमाणे सकारात्मक होती.

समितीचे सल्लागार, प्राध्यापक जेकब वर्म्युलर, ज्यांनी गांधींवर एक अहवाल लिहिला होता, तो अधिक टीकात्मक होता. एकीकडे, गांधींबद्दल एक व्यक्ती म्हणून असलेली सर्वसाधारण प्रशंसा त्यांना पूर्णपणे समजत होती: “ते निःसंशयपणे एक चांगले, उदात्त आणि तपस्वी व्यक्ती आहेत – एक प्रमुख व्यक्ती ज्यांना भारतातील जनतेकडून योग्य सन्मान आणि प्रेम मिळते.” दुसरीकडे, गांधींना एक राजकीय नेता म्हणून पाहताना, त्या नॉर्वेजियन प्राध्यापकांचे वर्णन कमी अनुकूल होते. त्यांनी लिहिले की, “त्यांच्या धोरणांमध्ये तीव्र बदल आहेत, ज्यांचे स्पष्टीकरण त्यांच्या अनुयायांकडून समाधानकारकपणे देणे जवळजवळ अशक्य आहे. ते एक स्वातंत्र्यसैनिक आणि हुकूमशहा, एक आदर्शवादी आणि राष्ट्रवादी आहेत. ते अनेकदा ख्रिस्तासारखे वाटतात, पण मग अचानक एक सामान्य राजकारणी बनतात.”

आंतरराष्ट्रीय शांतता चळवळीत गांधीजींचे अनेक टीकाकार होते. नोबेल समितीच्या सल्लागाराने या टीकाकारांचा उल्लेख करून असे मत मांडले की, गांधीजी सातत्याने शांततावादी नव्हते आणि ब्रिटिशांविरुद्धच्या त्यांच्या काही अहिंसक मोहिमांचे रूपांतर हिंसा आणि दहशतीत होईल हे त्यांना माहीत असायला हवे होते. 1920-1921 च्या पहिल्या असहकार मोहिमेदरम्यान असेच काहीसे घडले होते, उदाहरणार्थ, जेव्हा संयुक्त प्रांतातील चौरी चौरा येथील जमावाने एका पोलीस ठाण्यावर हल्ला केला, अनेक पोलिसांना ठार मारले आणि नंतर पोलीस ठाण्याला आग लावली.

गैर-भारतीयांकडून वारंवार होणारी एक टीका अशीही होती की, गांधीजी खूप जास्त भारतीय राष्ट्रवादी होते. आपल्या अहवालात, प्राध्यापक वर्म-म्युलर यांनी गांधीजींचे आदर्श वैश्विक होते की, प्रामुख्याने भारतीय होते, याबद्दल स्वतःची शंका व्यक्त केली: “असे म्हणता येईल की, ही एक महत्त्वाची गोष्ट आहे की, दक्षिण आफ्रिकेतील त्यांचा सुप्रसिद्ध संघर्ष केवळ भारतीयांच्या वतीने होता, आणि ज्यांची राहणीमान परिस्थिती त्याहूनही वाईट होती त्या कृष्णवर्णीयांच्या वतीने नव्हता.”

1937 च्या नोबेल शांतता पुरस्कार विजेत्याचे नाव लॉर्ड सेसिल ऑफ चेलवुड असे होते. नॉर्वेजियन नोबेल समितीने त्या वर्षी गांधीजींना शांतता पुरस्कार देण्याचा गंभीरपणे विचार केला होता की नाही, हे आपल्याला माहीत नाही, पण तसे होण्याची शक्यता फारच कमी वाटते. ओले कोल्ब्यॉर्नसेन यांनी 1938 आणि 1939 या दोन्ही वर्षी त्यांचे पुन्हा नामांकन केले, पण गांधीजींना समितीच्या अंतिम यादीत पुन्हा स्थान मिळायला दहा वर्षे लागली.

1947मध्ये गांधीजींची नामांकने नॉर्वेजियन परराष्ट्र कार्यालयामार्फत भारतातून तार संदेशाद्वारे आली. नामांकन करणाऱ्यांमध्ये मुंबईचे पंतप्रधान बी. जी. खेर, संयुक्त प्रांताचे पंतप्रधान गोविंद वल्लभ पंत आणि भारतीय विधानसभेचे अध्यक्ष बी.जी. मावळंकर यांचा समावेश होता. त्यांच्या उमेदवारीच्या समर्थनार्थ त्यांचे युक्तिवाद तार संदेशाच्या शैलीत लिहिलेले होते, जसे की गोविंद भल्लभ पंत यांनी केलेले वर्णन : “या वर्षीच्या नोबेल पारितोषिकासाठी महात्मा गांधी यांची शिफारस, भारतीय राष्ट्राचे शिल्पकार, नैतिक व्यवस्थेचे सर्वात महान जिवंत प्रवर्तक आणि आजच्या काळातील जागतिक शांततेचे सर्वात प्रभावी पुरस्कर्ते.” नोबेल समितीच्या अंतिम यादीत सहा नावे होती, मोहनदास गांधी त्यापैकी एक होते.

नोबेल समितीचे सल्लागार, इतिहासकार जेन्स अरूप सेप यांनी एक नवीन अहवाल लिहिला आहे, जो प्रामुख्याने 1937 नंतरच्या भारतीय राजकीय इतिहासातील गांधींच्या भूमिकेचा वृत्तांत आहे. सेप यांनी लिहिले आहे की, “1937 ते 1947 पर्यंतची पुढील दहा वर्षे अशा घटनेकडे घेऊन गेली, जी गांधी आणि त्यांच्या चळवळीसाठी एकाच वेळी सर्वात मोठा विजय आणि सर्वात मोठा पराभव होती; भारताचे स्वातंत्र्य आणि भारताची फाळणी.” स्वातंत्र्यापूर्वीच्या शेवटच्या दशकात भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसला हाताळाव्या लागलेल्या तीन वेगवेगळ्या, परंतु परस्परसंबंधित संघर्षांमध्ये गांधींनी कशी भूमिका बजावली, याचे वर्णन या अहवालात आहे: भारतीय आणि ब्रिटिश यांच्यातील संघर्ष; दुसऱ्या महायुद्धात भारताच्या सहभागाचा प्रश्न; आणि अखेरीस, हिंदू आणि मुस्लिम समुदायांमधील संघर्ष. या सर्व बाबींमध्ये गांधींनी सातत्याने आपल्या अहिंसेच्या तत्त्वांचे पालन केले होते.

दहा वर्षांपूर्वी वर्म्युलर यांनी लिहिलेल्या अहवालाप्रमाणे सेप अहवाल गांधींवर टीका करणारा नव्हता. तो उलट अनुकूल होता, पण त्यात स्पष्ट पाठिंबा नव्हता. सेप यांनी भारत आणि नवीन मुस्लिम राष्ट्र, पाकिस्तान, यांच्या चालू असलेल्या फाळणीवरही थोडक्यात लिहिले आणि असा निष्कर्ष काढला की – जो आज काहीसा घाईचा वाटेल: “सर्वसाधारणपणे असे मानले जाते, जसे 15 ऑगस्ट 1947 च्या ‘द टाइम्स’मध्ये व्यक्त केले आहे, की जर भारताच्या फाळणीच्या एक प्रकारच्या प्रचंड शस्त्रक्रियेमुळे त्याहून मोठ्या प्रमाणावर रक्तपात झाला नसेल, तर त्याचे श्रेय गांधींची शिकवण, त्यांच्या अनुयायांचे प्रयत्न आणि त्यांच्या स्वतःच्या उपस्थितीला मोठ्या प्रमाणात दिले पाहिजे.”
1947 मध्ये झालेल्या भारताच्या फाळणीमुळे एका अशा प्रक्रियेला सुरुवात झाली, जिला आज आपण कदाचित ‘वांशिक शिरकाण’ म्हणू. लाखो लोकांची कत्तल करण्यात आली आणि कोट्यवधी लोकांना स्थलांतर करावे लागले; मुस्लिमांना भारतातून पाकिस्तानात, तर हिंदूंना उलट दिशेने!

तो अहवाल वाचल्यानंतर, नॉर्वेजियन नोबेल समितीच्या सदस्यांना भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या शेवटच्या टप्प्याबद्दल बऱ्यापैकी माहिती मिळाली असावी. तथापि, अशा प्रकारच्या लढ्यासाठी नोबेल शांतता पुरस्कार कधीही दिला गेला नव्हता. समितीच्या सदस्यांना पुढील मुद्द्यांचाही विचार करायचा होता: अहिंसेचे प्रतीक म्हणून गांधीजींची निवड करावी का, आणि सर्वात प्रमुख भारतीय नेत्याला शांतता पुरस्कार दिल्यास त्याचे काय राजकीय परिणाम अपेक्षित होते, कारण 1947 च्या शरद ऋतूमध्ये भारत आणि पाकिस्तानमधील संबंध शांततेने विकसित होण्यापासून खूप दूर होते अशी शंका होती!

समितीचे अध्यक्ष गुन्नार यान यांच्या रोजनिशीवरून आता आपल्याला कळते की, 30 ऑक्टोबर 1947 रोजी जेव्हा सदस्यांना आपला निर्णय घ्यायचा होता, तेव्हा समितीचे दोन कार्यवाहक सदस्य, ख्रिश्चन सनातनी हर्मन स्मिट इंग्ब्रेत्सेन आणि ख्रिश्चन उदारमतवादी ख्रिश्चन ऑफ्टेडल, गांधींच्या बाजूने बोलले. एक वर्ष आधी, त्यांनी वायएमसीएचे नेते जॉन मॉट यांना जोरदार पाठिंबा दिला होता. असे दिसते की, सामाजिक आणि वैचारिक संघर्षांनी ग्रासलेल्या जगात नैतिक आणि धार्मिक प्रतीक म्हणून काम करू शकतील अशा उमेदवारांना ते सर्वसाधारणपणे पसंती देत ​​होते. तथापि, 1947 मध्ये ते इतर तीन सदस्यांना पटवून देऊ शकले नाहीत. लेबर पक्षाचे राजकारणी मार्टिन ट्रॅनमेल हे भारत-पाकिस्तान संघर्षाच्या काळात गांधींना पुरस्कार देण्यास अत्यंत नाखूष होते आणि माजी परराष्ट्र मंत्री बर्गर ब्रॅडलँड यांनी ट्रॅनमेल यांच्याशी सहमती दर्शवली. त्यांच्या मते, गांधी हे युद्ध करणाऱ्या पक्षांपैकी एकाला खूपच जास्त वचनबद्ध होते. याव्यतिरिक्त ट्रॅनमेल आणि जॅन या दोघांनाही हे समजले होते की, एक महिन्यापूर्वी एका प्रार्थना सभेत गांधीजींनी असे विधान केले होते, ज्यावरून असे सूचित होत होते की त्यांनी युद्धाला असलेला आपला सातत्यपूर्ण नकार सोडून दिला होता.

रॉयटर्सकडून आलेल्या एका टेलिग्रामच्या आधारे, ‘द टाइम्स’ने 27 सप्टेंबर, 1947रोजी, “गांधीजी पाकिस्तान सोबतच्या ‘युद्धा’वर” या मथळ्याखाली पुढील वृत्त दिले -:
“गांधीजींनी आज रात्री त्यांच्या प्रार्थना सभेत सांगितले की, जरी त्यांचा सर्व प्रकारच्या युद्धांना नेहमीच विरोध असला तरी, जर पाकिस्तानकडून न्याय मिळवण्याचा दुसरा कोणताही मार्ग नसेल आणि पाकिस्तान आपली सिद्ध झालेली चूक सातत्याने नाकारत राहून ती कमी लेखत राहिला, तर भारतीय संघ सरकारला त्याच्याविरुद्ध युद्ध करावे लागेल. कोणालाही युद्ध नको होते, पण ते कोणालाही अन्याय सहन करण्याचा सल्ला कधीच देऊ शकले नसते. युद्ध झाले तरी, पाकिस्तानातील हिंदू देशद्रोही ठरू शकत नाहीत. जर त्यांची निष्ठा पाकिस्तानशी नसेल तर त्यांनी पाकिस्तान सोडून द्यावे. त्याचप्रमाणे, ज्या मुस्लिमांची निष्ठा पाकिस्तानशी आहे, त्यांनी भारतीय संघराज्यात राहू नये.
गांधींनी तात्काळ सांगितले होते की, अहवाल बरोबर आहे, पण अपूर्ण आहे. बैठकीत त्यांनी पुढे असेही म्हटले होते की, त्यांनी स्वतःचा विचार बदललेला नाही आणि “ज्या नव्या व्यवस्थेत त्यांना सैन्य, नौदल, हवाई दल आणि काय काय हवे आहे, तिथे मला स्थान नाही”.

जान आणि ट्रॅनमेल या दोघांनाही माहीत होते की, पहिला अहवाल अपूर्ण होता, पण त्यांच्या मनात खूप शंका निर्माण झाली होती. जानने आपल्या डायरीत स्वतःचेच म्हणणे उद्धृत केले आहे: “नामांकित व्यक्तींमध्ये ते (गांधी) सर्वात मोठे व्यक्तिमत्व आहेत हे खरे असले तरी, त्यांच्याबद्दल अनेक चांगल्या गोष्टी बोलता येतील. आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, ते केवळ शांततेचे दूत नाहीत; ते सर्वप्रथम एक देशभक्त आहेत. शिवाय, आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, गांधी भोळे नाहीत. ते एक उत्कृष्ट कायदेपंडित आणि वकील आहेत.”
यावरून असे दिसते की, समितीच्या अध्यक्षांना गांधींच्या एका महिन्यापूर्वीच्या वक्तव्यावर संशय होता की, पाकिस्तानी आक्रमणाला रोखण्यासाठी हे एक हेतुपुरस्सर पाऊल होते. अशाप्रकारे पाचपैकी तीन सदस्य गांधींना 1947 चे पारितोषिक देण्याच्या विरोधात असल्याने, समितीने एकमताने ते क्वेकर्सना देण्याचा निर्णय घेतला .

1948 साली मरणोत्तर पुरस्काराचा विचार केला गेला -: त्या वर्षीच्या नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी नामांकनाची अंतिम मुदत संपण्याच्या दोन दिवस आधी, 30 जानेवारी 1948 रोजी महात्मा गांधींची हत्या झाली. समितीला गांधीजींचे नाव असलेली सहा नामांकन पत्रे मिळाली; नामांकन करणाऱ्यांमध्ये क्वेकर्स आणि माजी नोबेल पारितोषिक विजेत्या एमिली ग्रीन बाल्च यांचा समावेश होता . तिसऱ्यांदा गांधीजींचे नाव समितीच्या संक्षिप्त यादीत आले – यावेळी यादीत फक्त तीनच नावे होती – आणि समितीचे सल्लागार सेप यांनी गांधीजींच्या आयुष्याच्या शेवटच्या पाच महिन्यांतील कार्यावर एक अहवाल लिहिला. त्यांनी असा निष्कर्ष काढला की, गांधीजींनी आपल्या जीवनप्रवासातून एका नैतिक आणि राजकीय दृष्टिकोनावर आपला खोलवर ठसा उमटवला होता, जो भारत आणि भारताबाहेरील मोठ्या संख्येने लोकांसाठी एक आदर्श म्हणून प्रचलित झाला: “या बाबतीत गांधीजींची तुलना केवळ धर्मांच्या संस्थापकांशीच केली जाऊ शकते.”

आजपर्यंत कोणालाही मरणोत्तर नोबेल शांतता पुरस्कार प्रदान करण्यात आला नव्हता. परंतु, त्या वेळी लागू असलेल्या नोबेल फाउंडेशनच्या नियमांनुसार, काही विशिष्ट परिस्थितीत नोबेल पुरस्कार मरणोत्तर प्रदान केले जाऊ शकत होते. त्यामुळे गांधीजींना पुरस्कार देणे शक्य होते. तथापि, गांधीजी कोणत्याही संस्थेशी संबंधित नव्हते, त्यांनी कोणतीही मालमत्ता किंवा मृत्युपत्र मागे ठेवले नव्हते; मग पुरस्काराची रक्कम कोणाला मिळावी? नॉर्वेजियन नोबेल संस्थेचे संचालक, ऑगस्ट शू यांनी समितीचे दुसरे सल्लागार, वकील ओले टॉर्लेफ रोएड यांना, समितीने मरणोत्तर पुरस्कार दिल्यास होणाऱ्या व्यावहारिक परिणामांचा विचार करण्यास सांगितले. रोएड यांनी सर्वसाधारण वापरासाठी अनेक संभाव्य उपाय सुचवले. त्यानंतर, त्यांनी स्वीडिश पुरस्कार-प्रदान करणाऱ्या संस्थांना त्यांचे मत विचारले. मिळालेली उत्तरे नकारात्मक होती; त्यांच्या मते, समितीने निर्णय घेतल्यानंतर पुरस्कार विजेत्याचा मृत्यू झाल्याशिवाय मरणोत्तर पुरस्कार प्रदान केले जाऊ नयेत.

*18 नोव्हेंबर 1948 रोजी, नॉर्वेजियन नोबेल समितीने “कोणताही योग्य जिवंत उमेदवार उपलब्ध नाही” या कारणास्तव त्या वर्षी कोणताही पुरस्कार न देण्याचा निर्णय घेतला.* अध्यक्ष गुन्नार यान यांनी त्यांच्या डायरीत लिहिले: “मला यात काही शंका नाही की, मरणोत्तर पुरस्कार देणे हे मृत्यूपत्रकर्त्याच्या हेतूंच्या विरुद्ध असेल.” अध्यक्षांच्या मते, अखेरीस त्यांचे तीन सहकारी सहमत झाले, फक्त श्री. ऑफ्टेडल हे गांधीजींना मरणोत्तर पुरस्कार देण्याच्या बाजूने होते.

नंतर, अशी अटकळ बांधली गेली की, जेव्हा समिती सदस्यांनी “कोणताही योग्य जिवंत उमेदवार नाही” असे जाहीर केले, तेव्हा त्यांच्या मनात गांधींऐवजी आणखी एक दिवंगत शांतता कार्यकर्ता असावा, म्हणजेच पॅलेस्टाईनमधील स्वीडिश संयुक्त राष्ट्र राजदूत, काउंट बर्नाडॉट, ज्यांची सप्टेंबर 1948 मध्ये हत्या झाली होती. आज, ही शक्यता नाकारता येते; कारण 1948 मध्ये बर्नाडॉट यांना नामांकन मिळाले नव्हते. त्यामुळे, जर गांधीजी आणखी एक वर्ष जिवंत असते, तर त्यांना नोबेल शांतता पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी ओस्लो येथे आमंत्रित केले गेले असते, असे मानणे तर्कसंगत वाटते.

गांधीजींना नोबेल शांतता पुरस्कार का दिला गेला नाही? -:
1960 पर्यंत, नोबेल शांतता पुरस्कार जवळजवळ केवळ युरोपियन आणि अमेरिकन लोकांनाच दिला जात असे. मागे वळून पाहता, नॉर्वेजियन नोबेल समितीची दृष्टी खूपच संकुचित वाटू शकते. गांधीजी पूर्वीच्या पुरस्कार विजेत्यांपेक्षा खूप वेगळे होते. ते खरे राजकारणी किंवा आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पुरस्कर्ते नव्हते, प्रामुख्याने मानवतावादी मदत कार्यकर्तेही नव्हते आणि आंतरराष्ट्रीय शांतता परिषदांचे आयोजकही नव्हते. ते पुरस्कार विजेत्यांच्या एका नव्या पिढीतील ठरले असते.

गांधींना पुरस्कार दिल्यास ब्रिटिशांकडून प्रतिकूल प्रतिक्रिया येण्याची शक्यता नॉर्वेजियन नोबेल समितीने कधी विचारात घेतली होती, असा कोणताही संकेत अभिलेखागारात आढळत नाही. त्यामुळे, समितीने गांधींचे नाव वगळले कारण सदस्यांना ब्रिटिश अधिकाऱ्यांना चिथावणी द्यायची नव्हती, ही गृहितक फेटाळता येईल असे दिसते.

1947 मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संघर्ष आणि गांधीजींचे प्रार्थना सभेतील वक्तव्य, ज्यामुळे ते आपला सातत्यपूर्ण शांततावाद सोडून देणार आहेत की काय असा प्रश्न लोकांना पडला होता, हीच समितीच्या बहुमताने त्यांची निवड न होण्याची प्रमुख कारणे असावीत असे दिसते. आजच्या परिस्थितीच्या विपरीत, नॉर्वेजियन नोबेल समितीकडे प्रादेशिक संघर्षांच्या शांततापूर्ण निराकरणासाठी शांतता पुरस्काराचा वापर करण्याची कोणतीही परंपरा नव्हती.

आपल्या आयुष्याच्या शेवटच्या काही महिन्यांत, गांधीजींनी भारताच्या फाळणीनंतर हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये झालेला हिंसाचार संपवण्यासाठी अथक प्रयत्न केले. गुन्नार जान यांच्या डायरीतील 18 नोव्हेंबरच्या वर उद्धृत केलेल्या नोंदीव्यतिरिक्त, 1948 मध्ये गांधीजींच्या उमेदवारीवर नॉर्वेजियन नोबेल समितीमध्ये झालेल्या चर्चेबद्दल आपल्याला फारशी माहिती नाही, परंतु हे स्पष्ट दिसते की त्यांनी मरणोत्तर पुरस्कार देण्याचा गंभीरपणे विचार केला होता. जेव्हा समितीने, *औपचारिक कारणांमुळे, असा पुरस्कार न देण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा त्यांनी तो पुरस्कार राखीव ठेवण्याचा आणि त्यानंतर, एका वर्षानंतर, 1948 सालची पुरस्काराची रक्कम अजिबात खर्च न करण्याचा निर्णय घेतला. पुरस्कार विजेत्यांच्या यादीत महात्मा गांधींचे स्थान असायला हवे होते असे अनेकांना वाटत होते, ते स्थान शांतपणे पण आदराने रिक्त ठेवण्यात आले.*

लेखक आयविन टोनसन यांचे आंतरराष्ट्रीय नोबल शांतता पुरस्कारावरचे भाष्य महत्वाचे मानले जाते. गांधीजींना नोबल पुरस्कार का दिला गेला नाही, याचा उहापोह करणारा एक लेख त्यांनी नोबल पुरस्कार समितीच्या वेबसाईटवर लिहिला आहे. त्याचा हा स्वैर मराठी अनुवाद. हा लेख वाचून गांधीजींविषयीचा आंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोन नव्याने आकळतो आणि त्यांच्या मानवतावादी विवेकी विचारांचा दृष्टिकोन अधिक विशाल आणि गहिरा वाटू लागतो!

– समीर गायकवाड