मोदी, वाजपेयी आणि चंद्राबाबू नायडू – नव्याने जुने सवाल!

त्या मतदानाच्या वेळी बसपा सुप्रिमो कांशीनाथ यांनी अटलजींना वचन दिले होते की, आम्ही तुमच्या समर्थनात मतदान करणार नाही, पण तुमच्या विरोधातही जाणार नाही. मुद्दा बसपाच्या अनुपस्थितीचा हाेता. प्रत्यक्ष मतदानाची वेळ आली तेव्हा मायावती आपल्या खासदारांसमोर जोरात ओरडल्या – लाल बटण दाबा. बसपा खासदारांनी सरकार विरोधात मतदान केले.

वास्तविक सैफुद्दीन सोझ यांचेही एक मत सरकारच्या विरोधात गेले. त्यांनी पक्षाच्या व्हिपच्या विरोधात काम केले. काश्मीरचे एनडीएचे साथीदार     तत्कालीन मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांनी आपल्या मुलाला पुढे आणण्यासाठी खासदार सोझ यांच्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे बोलले जाते. भारत सरकार दरवर्षी सौदी अरेबियाला हज प्रतिनिधीमंडळ पाठवते. सोझ यांनी यासाठी काही लोकांची शिफारस केली होती, मात्र फारुख अब्दुल्ला यांना ते कळताच त्यांनी ही नावे हटवली. सोझ यांनी त्याचा बदला वाजपेयी सरकारच्या विरोधात मतदान करून घेतला.

सरकारमध्ये सामील असूनही विरोधी मतदान करू देण्यासाठी सदविवेकाची शपथ घेण्याचा मधला मार्ग सुचवणारे लोकसभा सभापती जीएमसी बालयोगी हे तेलुगू देसम (टीडीपी) पक्षाचे होते. चंद्राबाबू नायडू हे या पक्षाचे तेव्हाही सर्वेसर्वा होते. सरकारमध्ये राहून यांनी वाजपेयींना अक्षरशः ब्लॅकमेल केले. सरकारला हवे तसे वाकवले. छळले. टीडीपीने एनडीएवर अंकुश ठेवण्यासाठी लोकसभेचे स्पीकरपद आणि एनडीए आघाडीचे निमंत्रकपद ताब्यात ठेवले होते.

भाजपकडे संख्याबळ कमी असल्याचा पुरेपूर फायदा घेऊन गरज सरताच नायडूंनी काटा काढला होता. वाजपेयी नायडूंच्या ब्लॅकमेलला एका मर्यादेपुढे झुकले नाहीत, सरकार पडले तरी चंद्राबाबू नायडू  
मागे सरले नाहीत. नायडू हे पहिल्यापासूनचे छद्म राजकारणी आहेत, त्यांना ज्यांनी मोठे केले त्या एनटी रामाराव यांना देखील त्यांनी दगा दिला होता. नात्याने ते त्यांचे सासरे होते, पुढे जाऊन नायडू यांनी एनटीआर यांच्या कुटुंबाला उद्ध्वस्त करण्याचे हरेक प्रयत्न करून पाहिले. आंध्रच्या जनतेला हे पसंत पडले नाही. जनतेने पुढच्या दशकात त्यांना साफ झिडकारले. आंध्रमध्ये नायडू विजनवासात गेले, त्यांच्या चौकशा केल्या गेल्या. काही कारवाईचे नाटकही झाले. बदल्यात ते गप्प राहिले मात्र आता योग्य वेळ येताच ते पुन्हा फणा काढून उभे राहिले. वायएसआर सरकारमधील धुरीणांना चंद्राबाबू नायडूंना दया दाखवल्याचा आता पश्चात्ताप होत असेल!

याच्याही मागे जाऊन पाहिले तर १० मार्च १९९८ ते २६ एप्रिल १९९९ या काळातले वाजपेयी यांचे सरकार समोर येते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी   एआयएडीएमके पक्षाच्या सुप्रिमो जयललिता यांनी समर्थन मागे घेऊन सरकार पाडले होते, भाजपकडे १८३ खासदार होते. AIADMK कडे १८ खासदार होते, नितीशकुमार तेव्हाही सत्तेत होते त्यांच्या तत्कालीन समता पक्षाकडे १२ खासदार होते तर टीडीपीकडेही तितकेच खासदार होते. तेव्हाही स्पीकरपद TDPकडेच होते. नायडू हे AIADMK चे छुपे समर्थक होते असे नंतर बोलले गेले. वाजपेयी तिसऱ्यांदा सत्तेत आले तेव्हा त्यांनी मागच्या चुकांचा बोध घेत TDPला स्पीकरपद दिले नाही. शिवसेनेचे मनोहर जोशी स्पीकर झाले. सत्तेत सहभागी असणाऱ्या सहकारी पक्षांना स्पीकर पद देण्याचा पायंडा जुनाच आहे.

हे सर्व लिहिण्यामागे कारण म्हणजे नायडूंनी आताच्या एनडीएकडे स्पीकरपद मागितले आहे. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत भाजपला बहुमतासाठी तीस जागा कमी आहेत आणि नायडू हे त्यांचे सर्वात मोठे सहकारी आहेत. ही आपल्याला लागलेली लॉटरी आहे हे चाणाक्ष नायडूंनी लगेच ताडलेय. त्यांनी भाजप समोर ज्या अटी ठेवल्या आहेत त्यात लोकसभेचे स्पीकरपद आणि एनडीएचे निमंत्रकपदही मागितले आहे. एखाद्या महत्वाच्या ठरावावर विश्वासदर्शक ठराव सुरु असताना स्पीकरचा रोल सर्वात महत्वाचा ठरतो. त्यांचा निर्णय सरकारची गच्छंती होण्यास कारणीभूत ठरू शकतो!

नायडू हे सद्य सरकारच्या गळ्यातले हाडूक होण्याची शक्यताच अधिक आहे! नितीशकुमार यांचा इतिहास तर नायडूंच्यापेक्षाही एनडीए 2024  
वाईट आहे. ते कुणाचेच नाहीत, ते कधी कुठे पलटी मारतील याची खात्री साक्षात जगन्नाथ देखील देऊ शकणार नाहीत! येणारा काळ एनडीएसाठी कसोटीचा असेल! एके काळी वाजपेयी यांनी तेव्हाचे गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेल्या नरेंद्र मोदी यांना राजधर्म पाळण्याचा सल्ला दिला होता, मोदींनी त्यावर काहीच मत व्यक्त केले नव्हते. आज वाजपेयी असते तर कदाचित त्यांच्या अनोख्या शैलीत गालातल्या गालात हसले असते!

– समीर गायकवाड

​Read More