‘आधार कार्ड’ झाले निराधार

By RameshZawar on from https://rgzawar.blogspot.com

 मागेल त्यालाआधारकार्ड सादर करू नका; आधारकार्ड पडताळून पाहण्याचे लायसेन्स ज्यांच्याकडे आहे त्यांनाच आधारकार्ड दाखवा असे परिपत्रक युनिक ॲथारिटी ऑफ इंडिया ह्या  बंगळूर येथील आधारकार्ड देणा-या स्वायत्त संस्थेने जारी केले होते. ते मागे घेण्याचा तत्काळ सल्ला सरकारने ह्या संस्थेला दिला आहे. हे सगळे प्रकरण घोळ घालणारे होत चालले आहे ह्याचे कारण आंध्रप्रदेश आणि तेंलगण ह्या दोन राज्यात आधारकार्डाचा उपयोग करून अफरातफर झाल्याच्या तक्रारी पोलिसांच्या निदर्शनास आल्या. इतकेच नव्हे तर,  हरयाणा आणि झारखंड  ह्याही राज्यात ओळख पटवण्यासाठी सादर करण्यात आलेल्या आधारकार्ड प्रकरणी झाले!  हे सगळे प्रकार ध्यानात घेऊन युनिक ॲथारिटीकडून परिपत्रक जारी करणयात आले. कळस म्हणजे त्या परिपत्रकालाच फायदा घेऊन आधारकार्ड दाखवण्याची सक्ती बंद पडू नये म्हणून केंद्र सरकारने ते परिपत्रक मागे घेण्याचा सल्ला युनिक ॲथारिटीला दिला. त्याचे कारण असे की अलीकडे बँका, विमानतळे, रेल्वे प्रवासात आधारकार्डाचा सर्रास वापर केला जातो. आधार कार्डाची पध्दतच मुळी ओळखपत्राच्या संकल्पनेतून विकसित झालेली असल्याने लोकांनीही ते स्वाभाविक मानले; स्वीकारले ! आधारकार्डाच्या जन्मापासूनच आधारकार्डाला ग्रहण लागले. जनगणना महासंचालकांनीच हे कार्ड नागरिकत्वाचा पुराला मानता येणार नाही असा आक्षेप नमूद केला.  न्यायालयात आधारकार्डाच्या मुद्द्यावरून उदंड खल झाला होता. शेवटी आधारकार्ड जिंकले, आधारकार्ड जारी करणारे जिंकले. मात्र, आधारकार्डधारक मात्र अचणीत सापडले. बँकांचे एक समजू शकते, नेटबँकिंग करणा-या ग्राहकाला, पेन्शन मंजूर करताना आणि तसे मंजुरीपत्र देताना आधआरकार्डाची सक्ती करण्यात आली. त्याखेरीज  हॉटेले, पर्यटण व्यावसायिकांनीदेखील आधारकार्डाचा स्वेच्छा वापर सुरू केला. त्यात गैर असे काहीही नाही. खोटे नाव सांगून हॉटेल बुकिंग करू शकणा-यांना आधआरकार्डामुळे आपोआपच आळा बसला होता. ज्या पार्टीच्या नावे हॉटेल वगैरे बुक करायचे असेल त्याला ऑनलाईन आधारकार्डचा नंबर किंवा पर्यटण संस्थेच्या एजंटाला आधारकार्डाचे झेरॉक्स सादर करावे लागत होते. अजूनही ते करावे लागते. परंतु आधारकार्ड देणा-या स्वायत्त संस्थेच्या ताज्या परिपत्रकानुसार आधारकार्ड दाखवण्याचे बंधन राहणार नाही. किंवा तिकडे साफ दुर्लक्ष केला जाण्याचा संभव वाढू शकेल. केंद्र सरकारच्या हे ध्यान्यात येताच परिपत्रक मागे घेण्याचे केंद्र सरकारकडून युनिक ॲथारिटीला सांगण्यात आले. ह्या प्रकरणात महत्त्वाचा मुद्दा असा की आधारकार्डाची पडताळणी करण्यासाठी आंगठा किंवा संपूर्ण पंजा स्कॅन करण्याची वेळ कधी कधी संबधितांवर येते. ह्यामुळेही ओळख पटली नाही तर डोळ्यांवरूनही ओळख पटवण्याचे प्रगत तंत्र अवलंबावे लागते! हे प्रकरण अधिकाधिक घोळ वाढवणारे झाले आहे ह्यात शंका नाही. आता ह्या प्रकरणात महत्त्वाचा मुद्दा असा की आधारकार्डाची पडताळणी करणा-यांकडे त्याचे लायसेन्स आहे की नाही हे कोण पाहणार? वर्तमानपत्रात कितीही मोठमोठाल्या बातम्या छापून आल्या तरी पडताळणी करणारे तिकडे दुर्लक्ष करतील.  अशा तर्हेने ज्या संस्थांना खरोखऱच आधारकार्ड तपासून पाहण्याची गरज आहे त्यांची अधिक अडचण होणार आहे. आधारकार्ड पडताळणीचे अधिकृत लायसेन्सदार असल्याचा फलक दर्शनी जागेवर लावण्याची सक्ती बँका, विमानतळे वर केली जात नाही तोपर्यंत आधारकार्ड दाखवण्याची गरज नाही, अशी भूमिका कायदेबाज मंडळींनी घेतल्यास त्या आक्षेपाचे निराकरण करणे जवळ जवळ अशक्यप्रायच.  ह्याखेरीज वर्तमानपत्रातून लायसेन्सदार संस्थांच्या नावांची जाहिरात प्रसिध्द करण्याचे बंधन आधारकार्ड जारी करणा-या युनिक ॲथारिटीवर घालावे लागेल. हे सगळे लक्षात घेता आधारकार्डाचा फियास्को होणार अशी लक्षणे दिसत आहेत! सध्याची व्यवस्था सुरळितपणे चालू राहिली पाहिजे अशी सरकारची इच्छा असल्यास तातडीने पावले टाकणे सरकारला भाग पडेल. अन्यथा आधारकार्ड निराधार झाल्यात जमा आहे. रमेश झवर
You must login to tell this story to your friend(s). No account yet? Join now, it's simple and of course free!
You must login to share this story to a group. No account yet? Join now, it's simple and of course free!
  • 3
  • Bury
  • Vote

You must login to vote this story. Don't have an account yet? Join now, it's simple & free!

You must login to bury this story. Don't have an account yet? Join now, it's simple & free!

लॉगिन To MarathiBlogs : मराठीब्लॉग्स

No account yet? Join us now, it's free!