राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हे ‘सुपर चीफ मिनिस्टर’ आहेत का? साकीनाका येथे बलात्कार व हत्त्याप्रकणी आणि मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे ह्यांनी प्रथमच राज्यपाल कोश्यारी ह्यांच्यात झालेली वादावादी क्षणभर बाजूला ठेवली तरी आता राज्यपालांनी नवे हत्यार उपसले आहे. अन्य मागासवर्गिंयांसाठी सरकार काढू इच्छित असलेल्या वडहुकूमावर सही करण्यास कोश्यारींनी नकार दिला. मुख्यमंत्र्यांनी  लिहलेल्या खरमरीत पत्राबद्दल त्यांचा सूड उगवण्याचा त्यांचा हा प्रयत्न दिसतो. मुळात राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांबरोबर पत्रापत्री करण्याचे कारण नव्हते. विशेषतः अधिकार क्षेत्राशी संबंधित नसलेला मुद्दा उपस्थित करणारे पत्र राज्यपालांनी  लिहल्याने मुख्यमंत्र्यांना त्या पत्राला दखल घेणे भाग पडले ही वस्तुस्थिती आहे. महाराष्ट्र  विकास आघाडी सरकारला काहीतरी खूसपूट काढून निव्वळ विरोधासाठी विरोध  करण्याचे राज्यपाल कोश्यारी ह्यांनी तूर्त ठरवले असावे. पत्र लिहणे हे गिलोरीने वाघाची शिकार करण्यासारखे आहे !   स्वतःच्या उत्तरखंड राज्यात कोश्यारी काही महिन्यांसाठी मुख्यमंत्री झाले होते. त्यानंतर २००२ साली झालेल्या विधानसभा विवडणुकीत भाजपाला बहुमत मिळाले नाही. कोश्यारींना विरोधी पक्षनेतेपदावरच समाधान मानावे लागले. २००७ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपा विजयी झाला. परंतु खंडारी ह्यांच्या नेतृत्वापुढे कोश्यारींचे नेतृत्व फिके पडले. सत्ताग्रहण करण्याची वेळ आली तेव्हा मुख्यमंत्रीपद खंडारींना मिळाले, कोश्यारींना नाही. वास्तविक कोश्यारी हे इंग्रजीचे दुहेरी पदवीधर आहेत. काही काळ त्यांनी आचार्यपदही भूषवले होते. अशा ह्या पराभूत राजकारण्याला महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी बसवण्यात आले हे भाजपाबरोबर महाराष्ट्राचेही दुर्दैव म्हटले पाहिजे. सरकारच्या धोरणाविरूध्द टीकेची तोफ डागणे हे विरोधी पक्ष ह्या नात्याने त्यांचे कर्तव्य आहे ह्याबद्दल दुमत नाही. परंतु हे कर्तव्य चोखपणे बजावण्यासाठी लागणारी परिपक्वता  देवेंद्र फडणीस आणि राज्य भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंदुदादा पाटील ह्या दोघांकडेही ईहे की नाही ह्याबद्दल संशय वाटतो. क्षुल्लक बाबींसाठी राजभवनावर खेपा घालून राज्यपालांच्या कानावर गा-हाणी घातली म्हणजे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी खूश होऊन जातील अशी फडणविसांची समजूत दिसली. राज्य भाजपा अध्यक्ष चंदुदादांची आणखी निराळी त-हा. मतदारसंघ बदलला तरी त्यांच्या वागण्याबोलण्यात फरक पडला नाही. विरोधी पक्षाचे नेते  ह्या नात्याने दोघांच्या कर्तृत्वामुळे मोदी, शहा आणि नड्डा ह्या तिघांपैकी कुणी खूश झाल्याचे जाणवल्याचे अजून तरी दिसले नाही. आमदारांच्या नियुक्तीचे पत्रही दाबून ठेवण्याची राज्यपालंची कृती न्यायालयाला खटकली. तरीही कोर्टापुढे आलेला अर्ज फेटाळण्यात आला. घटनात्मक प्रमुख असलेल्या राज्यपालांना अमुक करा, तमुक करू नका असे सांगणे उचित ठरणार नाही असे मत न्यायमूर्तींनी नोंदवले म्हणूत राज्यपालांची नामुष्की टळली. परंतु ‘शहाण्याला शब्दाचा मार पुरेसा’ ही लोकोक्ती राज्यपालांसारख्या महनीय व्यक्तीस लागू पडत नसावी. देवळे उघडण्याच्या भाजपाच्या मागणीला राज्यपालांनी पाठिंबा दिला होता. तसे पत्रही लिहले होते.  उत्तरेत कुंभमेळाव्यात हजारो लोकांना कोरोनाची लागण झाली इकडे कोश्यारी आणि भाजपा नेत्यांनी अजिबात लक्ष  दिले नाही एवढाच त्याचा अर्थ. शक्यतो राज्यपालांबरोबर किंवा केंद्राबरोबर पंगा घ्ययचा नाही असे संयमी धोरण ठाकरे सरकारने अवलंबले होते. परंतु आता महाविकास आघाडी सरकारचा संयम संपल्याचे चित्र निर्माण झालेल दिसते. भाजपा सत्तेवर असताना त्यांनी केलेल्या कथित गैरव्यवहारांचे प्रकरण राज्य सरकारने गांभीर्याने घेतलेले आहे. दरेकरांच्या मुंबई बँकेतील गैरव्यवहारांची चौकशी करण्याचा हुकूम सहकार खात्याने दिला आहे. फडणवीस ह्यांच्याविरूध्दही चौकशीसत्र सुरू झाले तर आश्चर्य वाटू नये. थोडक्यात, उत्तरप्रदेशात  विधानसभा निवडणूक तोंडावर आली असताना राज्यातही भाजपाविरूध्द हवा तापण्यास सुरूवात होईल. ‘जशास तसे’ हे नवे धोरण अवलंबून राज्य सरकारने भाजपाविरूध्द गनिमी युध्द सुरू केले आहे.रमेश झवर