आतातरीकरकपात करून राज्यांनीजनतेला दिलासा द्यावा असा सल्ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी विरोधी राज्यसरकारांना दिला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत क्रूडचे भाव अगदी खाली आले होते तेव्हा त्याचा फायदा मोदीसरकारने जनतेला मिळू दिला नाही. त्या काळात तेलशुध्दीकरण कंपन्यांवरशंभर उत्पादनशुल्क टक्के लादले आणि तो वसूलही केला. ती खरे तर एक प्रकारची नफेखोरीच होती.  ह्या नफेखारीवर  नरेंद्र मोदींनी सरकार चालवले. खरे तर, ही शुध्द बनियाबुध्दी होती.  ह्याचा त्यांना स्वतःला विसर पडला असला तरी पेट्रोलियम वापरणारे  ट्रकमालक आणि अन्य वाहनचालक ह्यांना त्याचा मुळीच विसर पडलेला नाही. दरम्यानच्या काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत क्रुडचे भाव वाढून पूर्व पातळीवर आले तेव्हा त्यांनी पेट्रोलियमची भाववाढ केली. ह्याचा अपरिहार्य परिणाम म्हणजे देशातली महागाई भरमसाठ वाढली. कोरोना परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी बोलावण्यात आलेल्या बैठकीचे निमित्त साधून त्यांनी राज्यांना पेट्रोलियमवरील कर कमी करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. अशा प्रकारचे आवाहन करणे म्हणजे ‘सौ चूहे खाके बिल्ली चली हाज’ह्यासारखा  प्रकार आहे. खरे तर, देशातल्या वाढत चाललेल्यामहागाईचे खापर राज्यांवर फोडण्याचा त्यांचा हा प्रयत्न आहे. ह्या प्रयत्नांची महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्रीउध्दव ठाकरे ह्यांनी दखल घेतली. देशाच्याविकासाला सर्वाधिक हातभार लावणा-या महाराष्ट्राला कराची देय रक्कम अजूनही केंद्र सरकारने दिली नाही. केंद्राला मिळाणा-या  प्रत्यक्षकरात महाराष्ट्राचा ३८.३ टक्के वाटा असूनही केंद्राकडून केवळ साडेपाच टक्के रक्कम मिळते. सर्वात जास्त जीएसटी संकलन-१५ टक्के- महाराष्ट्रातून होते. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर मिळून देशाला सर्वाधिक महसूल महाराष्ट्राकडूनच मिळते. पेट्रोलियमचा महाराष्ट्रात जास्त खप असण्याचे साधे कारण म्हणजे देशातील एकूण मालवाहतुकीपैकी सुमारे ४० टक्के मालवातूक एकट्या मुंबईत होते, ह्याचे साधे कारण न्हावाशेवा आणि मुंबई ही देशातील दोन मोठी बंदरे मुंबईत आहेत. गुजरातने मोठ्या हौसेने कांडला बंदर बांधले. ह्या बंदरातून माल पाठवायला आणि माल मागवायला खुद्द गुजराती उद्योगपती तयार नाहीत! मुळात कांडला बंदरापर्यंत माल पोहचवण्यासाठी ना धड रेल्वे ना ट्रक वाहतूकयोग्य मार्ग ! हे बंदर अदानीने चालवायला घेतले; परंतु रेल्वे मार्ग बांधण्याचा खर्च अदानींनी रेल्वेच्या माथी मारला. अशा उटपटांग उद्योपतींना अनुकूल निर्णय घेण्याचा सपाटा गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना नरेंद्र मोदी ह्यांनी लावला. त्यामुळे त्यांच्याकडून प्रामाणिक आवाहनाची अपेक्षा नाही. जीएसटीचे २६-२७ हजार कोटी रुपये केंद्राने थकवले. कोरोना आपत्तीच्या काळातही केंद्राने महाराष्ट्राला  मदतीचा हात आखडता घेतला. वास्तविक पेट्रोलियमचा भाव बहुतेक राज्यात १२० रुपये लिटरच्या घरात आहे. पेट्रोलियमची मूळ किंमत ५२ रुपये त्यावर डीलर कमिशन (४ रुपये ) , केंद्राचे उत्पादनशुल्क( ३१ रुपये ). केंद्राचा सेस ( ११ रुपये )असे  मिळून  एकूण केंद्राचा कर ४२ रुपये आणि राज्य सरकारचा व्हॅट २२ रुपये आहे. ही आकडेवारी लक्षात घेतल्यावर राज्याला पेट्रेलियमवरचा कर कमी करण्यास सांगणे ही तद्दन भोंदूगिरी आहे. वस्तुतः पेट्रोलियमवरील कर ही केंद्राची अक्षरश: लूट आहे. ह्या लुटीमुळे देशात निश्चितपणे महागाई वाढणार हे मोदींना चांगलेच माहित आहे. राज्यांनी पेट्रोलियमवर व्हॅट्स लावल्यामुळे महागाई वाढली असा युक्तिवाद करण्याची त्यांनी तयारी त्यांनी केली. विरोधी राज्यांवर महागाईचे खापर फोडण्याचा त्यांचा हा प्रयत्न आहे. इतकेच नव्हे तर, त्यांचा हा सल्ला शहाजोगपणाचा आहे. महागाई वाढू नये असे पंतप्रधान मोदींना खरोखरच वाटत असेल तर त्यांनी केंद्राचा अबकारी कर कमी करावा. सेस कमी करावा. प्रत्यक्षात झाले उललटेच . सेस कमी करण्याचा विचार करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत खल झाला. पण हा सेस काढून टाकण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला नाही. सेस हाही प्रकारचा करच. त्याला सेस म्हटल्याने काहीच फरक पडणार नाही. नगेंद्र मोदी हे देशाचे पंतप्रधान असले तरी त्यांचे वर्तन मात्र पक्षातल्या धूर्त आणि बेरकी कार्यकर्त्यासारखे आहे. कदाचित्‌ सरकार पेट्रोलियमचे भाव वाढवणारही नाही. कारण, ही भाववाढ केंद्राने केली तर त्याचा धोका २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत सत्तेवर असलेल्या भाजपालाच होण्याचा जास्त संभव आहे. ही निवडणूक जिंकायचीच हा त्यांचा निर्धार आहे ते ठीक. पण निवडणुका  जिंकण्यासाठी  ते राज्य सरकारांना आणि खुद्द वाहनचालकांना वेठीस धरायला निघाले आहेत.  प्रत्येक वेळी नवा फंडा, नवे आरोप हे त्यांचे सूत्र आहे. निवडणूक जिंकण्याचे तंत्र त्यांनी चांगल्या प्रकारे आत्मसात केले आहे. त्याचा फायदा सामान्य जनतेला झाला असता तर ठीक होते. परंतु निवडणुका जिंकल्यावर दोन उद्योपती मित्रांच्या फायद्याचेच निर्णय धेण्याचा मनात एक वेगळाच अजेंडा आहे. त्यांचा हा अजेंडा कसा उधळून लावता येईल ह्याचाच विचार  महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगाल तसेच दाक्षिणात्य राज्यांना  करावाच लागेल. आगामी  लोकसभा निवडणुकीत खरी कसोटी विरोधी राज्यांचीच आहे. पेट्रोलियम दरवाढ आणि महागाई हाच मुद्दा आगामी काळात राहील असे चित्र निर्माण झाले आहे. बेरोजगारीच्या प्रश्नांना तर मोदी सरकारने तर हातच घातला नाही. असे आहे हे शहाजोगपणाचे राजकारण! रमेश झवर