ह्यावेळी लोकसभा निवडणुकीत भाजपाप्रणित आघाडीला बहुमत मिळेल? की काँग्रेसप्रणित आघाडीचे गेली दहा वर्षे चाललेले रडतखडत राज्य मागील पानावरून पुढे चालत राहील? दोघांचे भांडण आणि तिस-याचा लाभ ह्या न्यायाने भाजपा अथवा काँग्रेस ह्या दोघांनाही सरकार स्थापन करण्याची संधी मिळण्याऐवजी तिस-या आघाडीला बाहेरून कोणाचाही न मागता पाठिंबा घेऊन सरकार स्थापन करण्याची शक्यता पुढे येत आहे. ती शक्यता कितपत साकार होईल? सरकार स्थापन करण्याइतपत बहुमत मिळाले नाही तरीही सरकार स्थापन करण्याची कला राजकारण्यांना गेल्या 15 वर्षांत चांगल्या प्रकारे अवगत झाली आहे. त्यामुळे तत्वशून्य राजकारणाला कधीच फाटा मिळाला असला तरी चलतीका नाम गाडी सरकार चालले आहे! ह्या वेळच्या निवडणूक प्रचाराची भाषणे पाहता दोन्ही प्रबळ पक्षांच्या बड्या नेत्यांनी प्रचारची अत्यंत खालची पातळी गाठली आहे. मुद्दे संपल्याने ही सगळी मडळी आता गुद्द्यावर आली आहे. ह्याचा अर्थ उखाळ्या पाखाळ्या आणि निर्वाचन आयोगाकडे उठसुट तक्रारी दाखल करण्याचे प्रकार पूर्वी होत नव्हते असे मुळीच नाही. फरक इतकाच की, कनिष्ट पातळीपुरतेच सीमित असलेले हे प्रकार आता मोठ्या नेत्यांपर्यंत पोहोचले आहेत. पंतप्रधानपदाचे स्वयंघोषित उमेदवार नरेंद्र मोदी ह्यांच्या भाषणे आणि प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या मुलाखती ह्यात काही ताळतंत्र राहिलेला नाही. काँग्रेसचे अघोषित पंतप्रधान राहूल गांधी ह्यांच्या भाषणातही पोरकटपणा पुरेपूर दिसत आहे. आतापर्यंत निवडणुकीच्या सात फेरी पु-या झाल्या आणि 12 मे रोजी होणा-या मतदानाची फेरी ही अंतिम असेल. 16 मे रोजी मतमोजणी सुरू होऊन जोडतोडकी राजनीतीला जोर येईल की स्पष्ट बहुमत आणि स्थिर सरकारचे दिवस येतील हे अंतिम टप्प्यातच स्पष्ट होईल.गुजरामधल्या आपल्या स्वतःच्या निवासाजवळच्या जवळ असलेल्या मतदान केंद्रावर नरेंद्र मोदींनी मतदान केले. बाहेर पडताच नरेंद्र मोदी ह्यांच्यासमोर कुणातरी टी. व्ही. पत्रकाराने माईक धरला! झाले. मोदींना स्फुरण चढले. त्यांच्या प्रतिक्रियेचे रुपान्तर पाहता पाहता 'पूर्ण प्रेस कॉन्फरन्स'मध्ये झाले. माईकसमोर बोलता बोलता त्यांनी 'कमळ'चा कटआऊट धरला. ह्याचे निमित्त करून काँग्रेसने निर्वाचन आयुक्तांकडे लागलीच तक्रार नोंदवली. आपण किती कर्तव्यदक्ष आहोत हे दाखवणे निर्वाचन आयोगाला भाग होते. त्यामुळे नरेंद्र मोदींच्या प्रेसकॉन्फरन्सची ध्वनिफीत मागवण्यात आली. आता मोदी दोषी असल्याचे सिद्ध झाल्यास त्यांच्यावर नियमानुसार रीतसर 'कारवाई' होणार अशी चर्चा राजकीय कार्यकर्त्यात सुरू झाली आहे. परंतु तक्रार करणारे आणि ज्यांच्याविरूद्ध तक्रार केली गेली आहे त्या दोघांनाही हे निश्चित माहित आहे की हे प्रकरण निकाली काढले जाणार!  फक्त समोरच्या उमेदवारांना हैराण करण्याचा हा जुनाच खेळ आहे. अशा प्रकारच्या खेळातून आजवर फारसे काही निष्पन्न झालेले नाही. ह्या तक्रार प्रकरणावरून एकच ध्यानात येते की निकालाचा दिवस जवळ येत चालल्यामुळे 'भावी पंतप्रधान'देखील अस्वस्थ झाले आहेत. अन्यथा त्यांना प्रेसला मुलाखत देण्याची काय गरज होती? 'माँ बेटेकी सरकार अब जा चुकी है' असा निव्वळ वैयक्तिक स्वरूपाचा हल्ला त्यांनी काँग्रेसवर केला. नरेंद्र मोदींनी ह्या वेळी उमेदवारी अर्ज भरताना प्रथमच पत्नीचे नाव जसोदा ह्या आपल्या पत्नीचा उल्लेख केला  तेव्हा 'जो आपल्या बायकोला सांभाळत नाही तो काय देशातल्या महिलांचे हितरक्षण करणार?' असा टोला मारण्याची संधी राहूल गांधींनी सोडली नव्हती. हा सगळा प्रकार वैयक्तिक म्हणून निंदनीय ह्या सदरात मोडणारा आहे असे नरेंद्र मोदींना वाटू लागले असावे. म्हणून की काय, दूरदर्शन ह्या निमसरकारी माध्यमाला मुलाखत देताना मोदींनी बोलण्याच्या ओघात 'प्रियांका मला मुलीसारखी आहे ' असे सांगितले. चित्रफीत संपादित करताना संबंधित संपादकाने ते वाक्य कापून टाकले. परंतु ह्या प्रकरणाची बातमी प्रसिद्ध झाल्याच्या निमित्ताने प्रियांकाने मोदींना टोला लगावलाच. मी राजीव गांधींचीच मुलगी आहे. राजीव गांधींनी देशासाठी प्राण वेचले, असे सांगून मोदींनी प्रेमाने देऊ केलेले नाते प्रियांकाने झिडकारले! नाते मानणे, नाते झिडकारणे म्हणजे हमरीतुमरीवर येण्याचाच प्रकार!  तिकडे उत्तरप्रदेशात मुलायमसिंगांनी 'मायावती ह्यांना काय म्हणू श्रीमती? कुमारी? की आपले सगळे संबोधतात तसे 'बहनजी' म्हटलेले चालेल?' पण मुलायमसिंगांना पडलेला प्रश्न त्यांचे मुख्यमंत्री चिरंजीव अखिलेश यादवना मात्र पडला नाही! वडिलांच्या मतदारसंघात दुस-या दिवशी  झालेल्या सभेत त्यांनी मायावतींना 'बुवाजी' (आत्याबाई) संबोधून अखिलेश मोकळे झाले. आत्यापुतण्याचे हे नाते त्यांनी दोघांनी निवडणुकीनंतर निभवावे आणि राज्याच्या विकासाबाबत सपा आणि बसपा ह्या दोन्ही पक्षात मतैक्य साधावे म्हणजे झाले! सपाचा भरवसा मुस्लीम मतदारांवर तर मायावतींचा भरवसा दलितांच्या एकगठ्ठा मतांवर अशी स्थिती आहे. ती बदलण्याची सुतराम शक्यता नाही. कारण व्यापक देशहिताच्या प्रश्नांशी त्यांना काही देणेघेणे नाही.सांप्रदायिकतेच्या आरोपाने अस्वस्थ होण्याचे अलीकडे भाजपाचे दिवस संपले आहेत. निदान तसे दाखवण्याचा भाजपा नेत्यांचा प्रयत्न असतो. एखाददुसरे मंत्रिपद देण्याइतके अनेक घरोब्याचे मुस्लिम भाजपात आहेत. त्या घरोब्याच्या मुस्लिम नेत्यांचा फारसा उपयोग नाही म्हणून की काय सोनिया गांधींचे राजकीय चिटणीस अहमद पटेल हे आपले मित्र आहेत असे नरेंद्र मोदींनी जाहीररीत्या सांगितले. पण अलीकडे ते आपला फोन घेत नाहीत असेही त्यांनी सांगून टाकले. काँग्रेस नेते अहमद पटेल गुजरातचे. त्यामुळे मोदींनी 'प्रादेशिक'च्या मुद्द्याचा उपयोग केला. हा सगळा प्रकार विनोदी म्हटला पाहिजे! एकमेकांच्या विरोधात भाषण ठोकणा-या अनेक नेत्यांच्या विमानतळावर, सभागृहाच्या लॉबीत, हॉटेलात इत्यादी सार्वजिनक ठिकाणी भेटी होत असतात. त्या भेटीत हास्यविनोदही चालतात. शरद पवार, शुशीलकुमार शिंदे हे दोघे मराठी नेते तर संधी मिळेल तेव्हा अशा प्रकारच्या हास्यविनोदात वेळ घालवतात! जाहीर भाषणातूनही फिरकी घेण्यात हे दोघे नेते वस्ताद आहेत. परंतु ज्या वेळी गंभीरपणे बोलण्याची गरज असते तेव्हा ते पूर्ण गांभीर्य धारण करतात. सोनिया गांधींनी राहूलला साखर उद्योगाचे अर्थकारण समजून घेण्यासाठी शरद पवारांकडे पाठवलेही होते. वास्तविक अशा प्रकारे सर्वपक्षीय सहकार्याचे वातावरण तयार होणे गरजेचे आहे. हे वातावरण सभागृहातही कायम राखण्यात यश मिळाले तर देशासमोरील अनेक प्रश्न सुटण्यास निश्चितपणे मदत होईल! पण गेल्या काही वर्षात आरोपप्रत्यारोप आणि निवडणूक प्रचारसभात रडीचा डाव असा प्रकार सुरू आहे. त्यामुळे सभागृहात पाच वर्षांसाठी सत्तेवर आलेल्या सरकारला विधायक विरोधाची संजीवनी मिळेनाशी झाली आहे. देशातल्या संभाव्य राजकीय अस्थिरतेमुळे विदेशी गुंतवणुकीवर विपरीत परिणाम झाला तर मुळीच आश्चर्य वाटणार नाही.रमेश झवरभूकपूर्व वृत्तसंपादक, लोकसत्ता