शरद पवारांनी
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाची  स्वेच्छा निवृत्ती स्वत:हून
पत्करली.
ह्या निवृत्तीचे अनेकांनी त्यांच्या स्वत:च्या
समजुतीनुसार अथवा कुवतीनुसार अर्थ लावले. राष्ट्रवादीचे
अध्यक्षपद कन्या सुप्रिया सुळे किंवा पुतणे अजितदादा ह्यांच्याकडे सोपवून राष्ट्रीय  स्तरावर त्यांच्याकडून अपेक्षित असलेले
कार्य करण्याच्या दृष्टीने पवारांनी स्वत:ला
मोकळे करून घेतले असे म्हणणे जास्त युक्त ठरेल. भाजपाविरोधकांची एकजूट घडवून आणून २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी
स्वत:ला
मोकळे करून घेतले आहे. त्यांच्या निर्णयामुळे
कुटुंबातले राजकारण स्थिरस्थावर तर होईलच; शिवाय
करण्याचा आणि देशातील राजकारणाची दिशा राष्ट्रवादी काँग्रेसला अनुकूल करून घेण्याचा
जोरकस प्रयत्नही होईल. अलीकडे निर्वाचन आयोगाने
राष्ट्रवादी काँग्रेसची राष्ट्रीय मान्यता काढून घेतली होती. सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसने काय करावे हा त्यांचा प्रस्न आहे
हे पवार ओळखून आहेत.राष्ट्रवादी पक्षातील प्रत्येक नेत्याला
पवार काहीतरी देत आलेले आहेत. अनेक नेते त्यावर
संतुष्ट आहेत. राष्ट्रवादीतील एकाही नेत्याला असे वाटले नाही
की गुजरात, कर्नाटक आणि ओरिसात ह्या राज्यात जाऊन राष्ट्रवादी
काँग्रेसची त्या त्या प्रांतातील नेत्यांशी जवळीक साधावी. संबंध
प्रस्थापित करून शरद पवारांच्या नेतृत्वाला त्या त्या राज्यांच्या नेत्यांकडून प्रांताप्रांतातल्या
नेत्यांना अनुकूल करून घेण्याचे काम कराला हवे होते.तसे पाहिले तर तर त्या त्या राज्यातील
नेत्यांकडून राष्ट्रीय काँग्रेसला मदत होण्यासारखी आहे.
राज्यांचे नेते नीतिशकुमार, ओरिसाचे नेते नविन
पटनायक हे त्यांच्या राज्यात राष्ट्रवादीचे स्वागत करायला बसलेले नाहीत हे खरे; परंतु राष्ट्रवादीला ते विरोधही नक्कीच करणार
नाहीत.
किमान भाजपाचा विरोधक म्हणून एखाददुसरी जागा राष्ट्रवादीला मिळू द्यायला
हे नेते नडणार नाहीत.लोकसभेच्या निवडणुका जवळ आल्या की विरोधी
पक्षाच्या बैठका घेण्याचे काम काँग्रेसने पुढाकार घ्यावा अशी अनेकांची अपेक्षा आहे.
पवारांची मात्र तशी अपेक्षा नाही. मुंबईत बसून
ते राष्ट्रीय राजकारणात अनेक गोष्टी घडवून आणू शकतात. वास्तविक
तृणमूल काँग्रेससह काँग्रेस आडनावांच्या सगळ्याच पक्षांनी प्रयत्न करायला हवे आहेत.
तरच देशव्यापी भाजपासमोर आव्हान उभे करता येईल हे साधे सूत्र आहे.
पवारांनी नेमके ते ओळखले आहे. पक्षप्रमुखपदाची
निवृत्तीमुळे भाजपा विरोधकांची कोंडी फुटण्यास मदत होईल ह्यात शंका नाही. जुन्या भाषेत बोलायचे तर हेच ते बेरजेचे राजकारण! वसंतदादांच्या पाठीत खंजीर खुपसणारे
अशी शरद पवारांची बदनामी झाली होती. इंग्रजी
वर्तमानपत्रांनी ‘शुगर ‘डॅडी’ अशी
त्यांची नाहक बदनामी केली. वास्तविक सहकारी क्षेत्राने
साखर उत्पादनाच्या बाबतीत वसंतदादांनी आव्हान उभे केले. पवारांचे
पुतणे अजितदादांनीही राज्य सहकारी बँकेत बसून सहकारी साखर कारखानदारीला उत्तेजन दिले.
अमित शहांनी केंद्रात सहकारी खाते स्थापन केले; परंतु
त्यांना महाराष्ट्राचा सहकारी  साखर कारखान्याचा
गड फोडता आला नाही. जनता नाव असलेल्या अर्बन
बँका तर ह्यापूर्वीच भाजापाकडे आहेत. पीपल्स बँका काय त्या काँग्रेसकडे
आहेत. त्यामुळे अमित शहांना ह्याही क्षेत्रात फारसे काही करता
आले नाही. नोटाबंदीच्या काळात पंतप्रधान मोदींनी राज्यातल्या
सहकारी बँकांना खड्यासारखे बाजूला ठेवले होते. काँग्रेस आणि शिवसेना
ह्या राजकीय पक्षांना महाराष्ट्रातून संपवण्याचा प्रयत्न मोदी-शहांनी केला. शेवटी एकनाथ शिंदेंसारख्या फुटीर नेत्याला
मुख्यमंत्रीपद देऊन त्यांनी राज्यात भाजपाची सत्ता आणण्यात यश मोदीशहांनी मिळवले.
थोडक्यात, उध्दव ठाकरे ह्यांच्या नेतृत्वाखालील
गटाला नामोहरम करण्याचा मोदी-शहांचा प्रयत्न काहीसा यशस्वी झाला.
ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर शरद पवारांच्या  वृत्तीचा देशव्यापी राजकारणात फायदा
होईल.  तो व्यक्तीश: तर
होईलच.
त्याचबरोबर महाराष्ट्रालाही होईल.देशात अन्य  प्रांतातल्या नेत्यांना स्थान प्राप्त
होत आहे.  ह्या पार्श्वभूमीवर
पक्षाध्यक्ष पदावरून निवृत्ती झाल्यामुळे शरद पवारांनाही देशातले त्यांचे मूळचे स्थान
प्राप्त होईल ह्यात शंका नाही.  आहमद पटेल वा आर. के. धवनसारखा
सेक्रेटरी त्यांना मिळायला पवारांना मिळायला हवा!













रमेश झवर