विधानसभा किंवा लोकसभाध्यक्षाच्या अध्यक्षाने
दिलेले रूलिंग अंतिम स्वरपाचे मानले पाहिजे. त्याला न्यायालयात आव्हान देणे म्हणजे
लोकशाही तत्त्वांशी फारकत ठरेल!

-शेषराव वानखेडे,
दिवंगत भूतपूर्व विधानसभाध्यक्ष

गुरूवार, दिनांक ११ मे २०२३ रोजी सर्वोच्च  न्यायालयाने दिलेल्या  निकालाचा तपशील पाहिल्यावर शेषराव  वानखेडे ह्यांनी देशव्यापी वैधानिक  पदाधिका-यांच्या बैठकीत नमूद केलेले नमूद केलेले
मतच स्पष्ट करणारे आहे. राजाकारणात बदललेल्या पिढीला हे मत उमगलेले नाही. सभागृहातच
विश्वासनिर्दशक मतप्रस्ताव मांडण्याऐवजी त्यावेळचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे  ह्यांनी सरळ रजिनामा देऊन काढता पाय घेतला. वास्तविक
 मविआमधील अन्य पक्षांशी सल्लामसलत करून त्यांनी
राजिनामा दिला असता तर नव्या सरकारचे चित्र वेगळे झाले असते. एकनाथ शिंदे  आणि  देवेंद्र
फडणवीस  ह्यांच्या अनुक्रमे मुख्यमंत्री  आणि  उपमुख्यमंत्री
ह्या पदांवर केंद्राने केलेल्या   नियुक्तीला प्रभावी विरोध  झाला असता. 
कदाचित्‌  काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी
काँग्रेस ह्या दोन्ही पक्षांतील आमदारांनी राजिनामा देऊन त्यांना साथ दिली असती  किंवा  राजिनामा
देण्यापेक्षा अधिक प्रभावी कृती करण्याच्या दृष्टीने त्यांचे मन वळवले असते. पण आता  विधानसभेची मुदत संपेपर्यंत वाट पाहण्याखेरीज कोणत्याही
पक्षातील आमदारांच्या हातात काहीही उरलेले नाही.

आता सगळ्यांमसमोर एकच लक्ष्य आहे. ते म्हणजे आगामी
निवडणुकीच्या घोषणेची वाट पाहणे. दरम्यान मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीचा जुगार खेळण्याचा  एक  पर्याय
आहे. ज्या अर्थी सत्ताधारी पक्षाने ह्या निवडणुकीचे फांसे टाकलेले नाही त्या अर्थ सत्ताधारी
पक्षाने कच खाल्लेली दिसते. अपेक्षित दान पडेल असे त्यांना बहुधा वाटत नसेल !

आता कोणी काय चुका
केल्या हे सगळे अर्थशून्य झाले आहे. देशभरातील विरोधी सरकारे सूक्तासूक्त मार्गाने
पाडण्याचा एककलमी कार्यक्रम मोदी-शहा ह्या केंद्रातील दोघा नेत्यांनी सत्तेवर आल्यापासून
हाती घेतला होता. भाजपाची सत्तेचा जमेल तितका विस्तार करण्याचे तंत्र त्यांनी अवलंबले
असले तरी पश्चिम बंगाल, बिहार, ओरिसा ह्या राज्यात त्यांना ते अजिबात जमलेले नाही.
कर्नाटक वगळता दक्षिणेकडील राज्यात भाजपाची डाळ शिजली नाही. राजस्थानसारख्या मोठ्या
राज्यातही भाजपाची डाळ शिजली नाही. सगळ्या राजकारण्यांचे लक्ष २०२४ मध्ये होणा-या लोकसभा
निवडणुकीवर केंद्रित झालेले आहे. अर्थात देशाच्या राजकारणात ही स्थिती अभूतपूर्व नाही.
नरसिंह रावांनी अल्पमतातले सरकार बहुमतात आणले आणि आर्थिक क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण निर्णय
घेतले. लोकप्रतिनिधींना एखाद्याकडून पैसे स्वीकारण्यास कायदेशीर आक्षेप घेता येत नाही
असा निवाडा नरसिंह
रावांच्या  काळात न्यायालयाने दिला होता ! कारण लोकप्रतिनिधीला देण्यात आलेली रक्कम कशाबद्दल आहे हे न्यायालयात सिध्द करता
येत नाही.

न्यायालयीन निवाड्यांचा
अन्वयार्थ लावणे सोपे काम नाही. अनेकदा सर्वोच्च न्यायालयात किंवा राज्यांच्या उच्च
न्यायालयात याचिका दाखल करणे सोपे जाते. ह्याचे साधे कारण दोन्ही न्यायालयात फक्त कायद्याच्या
आधारे करण्यात आलेला युक्तिवादच स्वीकारार्ह ठरतो. त्यामुळे ज्या प्रकरणात वस्तुस्थिती
काय हे निश्चित करण्याचा प्रश्न उपस्थिती केला जातो त्यावेळी उच्च न्यायालयाकडून त्या
प्रकरणी निकाल दिला जात नाही. योग्य त्या न्यायालयाकडे जा असा सल्ला याचिका दाखलकरत्याला
दिली जातो. शिवसेना नेते उध्दव ठाकरे ह्यांनी दाखल केलेल्या प्रकरणातही विस्तृत चर्चेअंती
कोणाचे काय चुकले एव्हडेच न्यायमूर्ती ह्यांच्या घटनापीठाने दाखवून दिले. त्या चुका
कशा दुरूस्त कराव्या हे सांगण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाची नाही. सार्वत्रिक
निवडणूक जिंकणे ह्याचा अर्थच मुळी जनतेच्या न्यायालयाची संकल्पना मान्य करण्यासारखे
आहे. माझ्या मते, हाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अन्वयार्थ म्हटला पाहिजे. राजकीय
भाषेत बोलायचे तर उध्दव
ठाकरे गटाचे आमदार जात्यात आहेत तर शिंदे गटाचे आमदार सुपात आहेत !

रमेश झवर