गर्भपाताला घटनात्मक अधिकार

By RameshZawar on from https://rgzawar.blogspot.com

स्त्री विवाहितअसो वा अविवाहित, मूल जन्माला घालावे की नाही ह्यासंबंधीचा स्वातंत्र्य तिला घटनेच्या २१ व्या कलमात सारखेच देण्यात आले आहे. आरोग्याच्या दृष्टीने सुरक्षित गर्भपात करण्याचा अधिकार अविवाहित स्त्रीला नाकारणे ह्याचा अर्थ तिला स्वातंत्र्य नाकारण्यासारखेच आहे,  असा निर्णय सर्वोच्च न्ययालयाचे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी.पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती ए.एस बोपण्णा ह्यांच्या घटनापीठाने नुकताच दिला. सध्याच्या कायद्यानुसार बलात्कारपीडित, अल्पवयीन किंवा अपंग महिलांना गर्भधारणेनंतर २४ आठवड्यांच्या आत गर्भपाताची शस्त्रक्रिया करण्याची परवानगी आहे तर विधवा किंवा विवाहित महिलांना २० आठवड्यांच्या आत गर्भपाताची शस्त्रक्रिया करण्याची परवानगी आहे. गर्भपातविषयक कायद्यातील तरतुदींचा सरकारी यंत्रणेकडून मन मानेल तसा अर्थ लावला जातो हे जीवनातले वास्तव आहे. अर्थात परिणामी डॉक्टर मंडळींना कायद्याचा बडगा दाखवून त्यांच्याकडून पैसा उकळण्याचे प्रकार देशात सर्वत्र सुरू आहेत. तसेच गर्भजलाची परीक्षा करून मुलगा की मुलगी ह्याची चाचपणी करून घेण्याचा प्रकार आणि त्यामागोमाग गर्भपाताची शस्त्रक्रिया करून घेण्याचे प्रकार सर्रास रूढ आहेत. कारणे काहीही असोत, देशभरातली स्त्रीजन्माची कहाणी एकंदरीतच दु:खदायकच! गर्भपात करण्याच्या बाबतीत विवाहित आणि अविवाहित स्त्री असा भेदभाव करण्याचे खरे तर, कारण नाही हे सर्वोच्च न्यायायाच्या निकालाने स्पष्ट झाले हे फार चांगले झाले. अलीकडे गर्भपात हा कर्मठ कुटुंब आणि आणि पुरोगामी विचारसरणी बाळगणाके कुटुंब ह्या प्रश्नापुरता सीमित नाही. खरे तर, ह्या प्रश्नात स्त्रीपुरुष समागमातून उद्भवणा-या प्रसूतीपूर्व आरोग्याचा गंभीर प्रश्न आहे. सुखलोलुप आणि जमीनजुमला बाळगणा-या श्रीमंत कुटुंब प्रमुखाला इस्टेटीतून अवैवाहिक संबंधातून झालेल्या संततीकडून वारसाहक्काची मागणी नको असते. म्हणून अनेक जणींना धोकादायक गर्भपाताच्या शस्त्रक्रियेला सामोरे जावे लागते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे गर्भपातविषय कायद्यातील अडसर दूर झाला! आपल्याकडच्या न्यायसंस्थेचे आणखी एक वैशिष्ट्य आहे. ते म्हणजे तालुका आणि जिल्ह्याच्या शहरात कनिष्ठ न्यायालयातील न्यायाधीशांवर अजूनही लोकमताच्या दबावाचे वातावरण टिकून आहे. स्वातंत्र्याचे अमृतमहोत्सवी वर्ष सुरू झाले तरी हे वातावरण पालटलेले नाही. त्यात कायद्याच्या यंत्रणेपेक्षा समाजाचा संबंध अधिक आहे. पुरोगामी की प्रतिगामी ह्या दोन्ही विचारसरणीतला वाद हा फक्त वर्तमानपत्रे आणि एखाददुस-या परिसंवादापुरतेच मर्यादित आहे. गेल्या शतकातले वातावरण बदलण्याची कुणाला इच्छा नाही. रमेश  झवर
You must login to tell this story to your friend(s). No account yet? Join now, it's simple and of course free!
You must login to share this story to a group. No account yet? Join now, it's simple and of course free!
  • 3
  • Bury
  • Vote

You must login to vote this story. Don't have an account yet? Join now, it's simple & free!

You must login to bury this story. Don't have an account yet? Join now, it's simple & free!

लॉगिन To MarathiBlogs : मराठीब्लॉग्स

No account yet? Join us now, it's free!