कर्नाटकात १९८९
पासून झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला काँग्रेला मिळालेल्या यशासारखे
भरघोस यश मिळाले नव्हते. ह्या
निकालाचे महत्त्व 
केवळ कर्नाटकपुरतेच आहे असे नव्हे. केंद्रात
नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपा आघाडीचे सरकार अधिकारारूढ झाल्यापासून झालेल्या
निवडणुकीच्या इतिहासातही ह्या निकालाचे महत्त्व राहील असे निर्विवादपणे म्हणावेसे वाटते.
विशेषत: राहूल गांधींना
‘पप्पू’ संबोधून मोदींनी त्याची यथेच्छ खिल्ली उडवली
होती.
श्रोत्यांच्या करमणुकीपलीकडे त्यातून काही निष्पन्न झाले नाही.  ह्याउलट मोदी आडनावाचे तिन्ही जण
चोर कसे असा टोमणा भाषणाच्या ओघात राहूल गांधींनी मारल्याबद्दल त्यांच्याविरूध्द गुजरातमध्ये
भाजपा नेत्यांनी कोर्टबाजी केली; इतकेच नव्हे,
तर राहूल गांधींचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द केले. खासदार म्हणून राहूल गांधींना मिळालेले निवासस्थानही त्यांना खाली करण्यास
भाग पाडले.

व्यापारी तत्तावर भाडे आकारून खासदाराला
हंगामी काळासाठी त्या निवासस्थानात राहू देण्याची स्पष्ट तरतूद कायद्यात आहे.
ह्या तरतुदीचे केंद्रीय लोकसभा सचिवालयास भान उरले नाही. वास्तविक लोकसभा सचिवालयास नियमांचे भान असते तर राहूल गांधींशी पत्रापत्री
करत सचिवालयाने वेळ मारून नेली असती. पंतप्रधान कार्यालयाचे सचिव
आणि लोकसभा सचिव ह्यांच्यात झालेली पत्रापत्री कधीच जाहीर केली जाणार नाही.
उलट ती नष्ट करण्यात आल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. ते काहीही असले तरी राहूल गांधी ह्यांचा करण्यात आलेला छळवाद कर्नाटकामधील
जनतेच्या निश्चितपणे ध्यानात आला. त्याचेच प्रतिबिंब मतदानात
पडले असावे !

दुसरा जीवनावश्यक मालाच्या महागाईचा
आणि पेट्रोल, डिझेल, गॅस
इत्यादी जीवनाश्यक इंधनाची महागाईदेखील भाजपाच्या पराभवास कारणीभूत ठरली असेल.
कर्नाटक जनता दलाचेही निकालाबद्दलचे अंदाजअडाखे चुकले हेही ह्या निवडणुकीच्या
निकालावरून स्पष्ट झाले.

अर्थात कर्नाटक काँग्रेसचे नेत्यांची
कर्तबगारीही ह्या निकालातून स्पष्ट दिसली. गेल्या
अनेक वर्षांपासून स्थानिक नेतृतवाला फारसे महत्त्व न देता तिकीट वाटप करण्याचा खाक्या
 काँग्रेस नेतृत्वाने अवलंबला होता.
नेतृत्वाला दुजोरा देण्याची वहिवाट कार्यकारिणीने न चुकता पाळली.
पक्षप्रमुख म्हणतील तेच धोरण,  तोच निर्णय असा अलिखित संकेत काँग्रेस
पक्षात आहे. त्याचा जाणकारांच्या मते आणखी एक वेगळा अर्थ आहे.
तो म्हणजे मोठ्या रकमेची देवघेव! अर्थात
ह्याला ‘चमत्कार’
असा सांकेतिक शब्द रूढ झाला आहे. ह्या शब्दाचा
गर्भित अर्थ लॉबी रिपोर्टर्सना चांगलाच माहित आहे.

ह्या वेळी पूर्वापार चालत आलेले संकेत
बदलले असावेत. सोनिया गांधींऐवजी प्रियंका गांधी-वधेरा आणि नवे अध्यक्ष खडगे ह्यांच्याही निर्णय घेण्याच्या बाबतीत सल्लामसलत
झालेली असावी. प्रियंका गांधींनी राहूलप्रमाणेच मैदानी सभा गाजवल्या.
काँग्रेसच्या प्रियंकाच्या मैदानी सभा मोदींच्या
‘रोड शो’पेक्षा अधिक प्रभावी ठरल्या असे काँग्रेसच्या
यशाकडे पाहिल्यास म्हणावेसे वाटते.

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा
!
कर्नाटक निकालावरून २०२४ मध्ये होणा-या लोकसभा
निवडणुकीतही काँग्रेसला यश मिळेला अस गृहित धरणे चुकीचे ठरेल. मतदानाच्या संदर्भात लोकांची मानसिकता अनेक वर्षांपासून स्पष्ट दिसून आली आहे.
विधानसभेत ज्या पक्षाच्या उमेदवाराला मत दिले त्याच पक्षाच्या उमेदवाराला
लोकसभा निवडणुकीतही लोक मत देतील असे मुळीच गृहित धरता येत नाही. मतदारांच्या पक्षनिष्ठाही निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींप्रमाणे बदलत असतात
! पहिल्या दोन निवडणुकात मतदार जेवढे कट्टर
होते तेवढे नवे मतदार पक्षनिष्ठेबाबत कट्टर राहिलेले आहेत.
मतदार कट्टर नाहीत. आमदार-खासदार  कट्टर
नाहीत. सत्तेवर आलेल्या सरकारमधील मंत्री कट्टर नाहीत.
कुणीच कट्टर  उरलेले नाहीत! ह्याचा
अर्थ ते मूर्ख आहेत असा नाही. पुरोगामी,
प्रतिगामी वा प्रागतिक सारीच्या सारी  विशेषणे निरर्थक ठरली आहेत. कर्नाटक निवडणुकीच्या निकालाचा हाच बोध आहे:
लोकशाही हक्क बजावताना कोणाचे काही ऐकायचे नाही
!
कर्नाकच्या जनतेने आपला स्वत:चा लोकशाही
हक्क बजावला आणि आपल्या राज्यातील सत्तापालट घडून आणला. प्रदीर्घ
काळ सत्ता उपभोगणा-यांना घरी बसवले. कर्नाटकातली
लोकशाही जागृत असल्याचा पुरावा त्यांच्या परीने दिला.

रमेश झवर