करकपातीचा जुगाड

By RameshZawar on from https://rgzawar.blogspot.com

मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात २०१६ साली ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा रद्द करण्याची घोषणा केली होती. काळा पैसा बाहेर काढण्याच्या थोर उद्देशासाठी भारी नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घेतला होता. अर्थमंत्र्यांशीही त्यांनी विचारविनिमय केला नव्हता. फार विचार न करता केलेल्या साहसी कृतीला अल्पशिक्षित व्यापा-यांच्या भाषेत ‘जुगाड’ म्हणतात!  कंपन्यांचा आयकराचा दर २२ टक्के आणि नव्याने स्थापन होणा-या कंपन्यांना १५ टक्के करण्याचा निर्णय जाहीर करून मोदी सरकारने पुन्हा एकदा ‘जुगाड’ केला आहे. करकपातीमुळे सरकारला १.४५ लाख कोटी रुपयांच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागणार असा अंदाज आहे. कमी झालेला आयकर भरण्याचे व्यापा-यांनी ठरवले तर कदाचित उत्पन्नावर पाणी सोड़ण्याची वेळ सरकार येणार नाही. कसेही घडले तरी वित्तीय तूट ३.८ टक्क्यांपासून ४.१ टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकते. मालाला मागणी नाही म्हणून उत्पादन ठप्प. उत्पादन ठप्प म्हणून कराचे उत्पन्न मिळण्याची मारामार असे हे त्रांगडे आहे!प्राप्त परिस्थितीत करकपात करून कंपन्यांचा थोडाफार दुवा घेणेच योग्य ठरेल असे सरकारला वाटले असेल. न जाणो, करकपातीमुळे उत्पादन वाढून करभरणा वाढू शकेल ! उत्पन्न वाढण्याची ही शक्यता अजमावून पाहायला हरकत काय, असाही विचार सरकारने केला असावा. वित्तीय तूट कमीत कमी ठेवण्यात यश मिळाले तर ठीक, न मिळाले तरी ठीक. सरकारी खर्चात कपात, बाँड मार्केटमधून पैसा उभा करणे इत्यादि मार्ग उपलब्ध आहेतच. कर्ज वाढले तर वाढले! त्याची आताच फिकीर कशाला? दुपारी ४ वाजेपर्यंत ‘बोहोनी’ देखील होत नसेल तर अनेक व्यापारी कमी भावात आपला माल फुंकून टाकतात. भाव कमी केले की थोडाफार ‘विक्रा’ होतोच. जमा झालेल्या पैशातून दुस-या दिवशी थोडीफार देणी दुकानदाराला भागवता येतात. सरकारकडून करण्यात आलेली अचानक करकपातीची घोषणा आणि व्यापा-यांकडून जाता जाता करण्यात येणारी भावकपात ह्यात तत्त्वतः फारसा फरक नाही. अपवाद वगळता हा प्रकार निदान देशाच्या अर्य़व्यवस्थेच्या सरकारी व्यवस्थापनात न बसणारा. व्यापा-यांच्या भाषेत बोलायचे तर हा ‘जुगाड’च.ह्या करकपातीमुळे गुंतवणूक वाढून चालना मिळेल असा सरकारचा हेतू स्तुत्यच. परंतु खरा प्रश्न आहे तो मालास उठाव नाही. कंपन्यांना करकपात बहाल केल्यामुळे मागणी वाढेल ह्याची काय खात्री? वैयक्तिक आयकरात कपात आणि जीएसटीत कराचा सर्वात उंच टप्पा २८ टक्क्यांवरून वरून १६-१८ टक्क्यांवर आणला तर मागणी वाढण्याची शक्यता अधिक. पेट्रोलोलियमवरील, विशेषतः डिझेलवरील कर कमी केला तर मध्यमवर्गियांकडून होणा-या खरेदीत वाढ होण्याची शक्यता असतेच. गेली  ५-६ वर्षे नवभांडवलदार आणि नवगुंतवणूकदारांच्या सांगण्यावरून व्याजदर कमी करायला सरकारने बँकांना भाग पाडले. त्यामुळे बँकांबरोबर ठेवीदारांचीही कुचंबणा वाढली. एटीएम आणि नेटबँकिंग व्यवहारावर सेवाशुल्क आणि त्यावर जीएसटीविरचित सेवाकर उकळण्यास बँकांनी सुरूवात केली. दरम्यानच्या काळात मोदी-१ सरकारने कर वाढवण्याचा सपाटा लावला तो निराळाच. व्याजाचे दर कमी करा अशी मागणी उद्योजक करू शकतात. परंतु कर कमी करा  आशी मागणी मात्र व्यापारी आणि उद्योजक करू शकत नाहीत. तक्रार करू शकत नाही ह्याचा अर्थ त्यांच्याकडे अन्य पर्याय नसतो असा नाही. प्राप्त परिस्थितीत उत्पादन थांबवण्याचा पर्याय   उद्योगपती शोधून काढतात. ते कर भरणेही नको आणि कामगारांना पगार देणेही नको!  एक मात्र खरे आहे. करकपात करण्यासाठी सरकारला आयती सबब मिळाली. मागील सलग ५ तिमाहीपासून जीडीपी रोडावत चालला आहे. २०२०-२०२१ नंतर आंतरराष्ट्रीय व्यापारात तूट येण्याची शक्यताही आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने व्यक्त केल्येच वृत्त आहे. अर्थव्यवस्थेला हे भलतेच ग्रहण लागत आहे. परंतु ग्रहणाचा मोक्षकाळ मात्र दृष्टीपथात नाही हे सरकारच्या लक्षात आले हे काय कमी आहे? तीन-चार वेळा वेगवेगळ्या सवलती जाहीर झाल्या. पण त्याचा फारसा उपयोग नाही हे बहुधा पंतप्रधान मोदी ह्यांच्या लक्षात आले असावे. म्हणून निर्मला सीतारामनना रीतसर पुढे करून कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या आयकरात भरघोस कपात त्यांनी जाहीर करायला लावली!  त्या घोषणेमुळे नियोजित अर्थसंकल्प ह्या संकल्पनेचे मात्र मातेरे झाले!रमेश झवर rameshzawar.com
You must login to tell this story to your friend(s). No account yet? Join now, it's simple and of course free!
You must login to share this story to a group. No account yet? Join now, it's simple and of course free!
  • 3
  • Bury
  • Vote

You must login to vote this story. Don't have an account yet? Join now, it's simple & free!

You must login to bury this story. Don't have an account yet? Join now, it's simple & free!

लॉगिन To MarathiBlogs : मराठीब्लॉग्स

No account yet? Join us now, it's free!